हिंगोली- येथील वैद्यकीय महाविद्यालय अंतर्गत असणाऱ्या सामान्य रुग्णालयातील एम.आर.आय. तपासणी करिता वैद्यकीय अधिष्ठाता यांनी अजब नियम घातल्यामुळे रुग्णांना एम.आर.आय तपासणीसाठी तब्बल महिनाभराची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जवळपास आठ कोटी रुपये खर्च करून हिंगोली येथे एम.आर.आय. सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याच प्रकारची सुविधा संपूर्ण मराठवाड्यात एकाच वेळी लागू करण्यात आली आहे. बाजूच्या परभणी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तीन महिन्यांमध्ये जवळपास 915 तपासण्या करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे हिंगोली येथील एमआरआय केंद्रात 416 तपासण्या झाल्या आहेत. मागील 25 दिवसांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता चक्रधर मुंगल यांनी अजब आदेश काढत दररोज ओपीडीतून पाठविलेल्या केवळ तीन रुग्णांच्या एम.आर.आय. तपासण्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश देताना त्यांना या गोष्टीचा विसर पडला असावा की रुग्णांच्या आजाराचे निदान करण्यासाठी त्यांच्याच अखत्यारीतील डॉक्टर एम.आर. आय. करण्याचे सुचवितात. असे असताना एवढ एवढ्या एम. आर.आय.करायची गरज नाही असा अजब तर्क देखील त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगताना दिला.
विशेष बाब म्हणजे सदरील एम. आर. आय. केंद्रामध्ये 24 तास तपासणी करण्याची क्षमता आहे. शिवाय सात तांत्रिक सहाय्यक व आठ जणांचा इतर कर्मचारी वृंद देखील उपलब्ध आहे.
हिंगोली येथे खाजगी स्वरूपाचे देखील एम.आर.आय. केंद्र नाही. त्यामुळे एम.आर.आय. करायचा असेल तर रुग्णांना परभणी किंवा नांदेड येथे जावे लागते. नातेवाईका सह नांदेड येथे येण्या जाण्याचा खर्च जरी गृहीत धरला तरी तेवढ्या पैशांमध्ये हिंगोली येथे शासनाची अल्प दरातील एम.आर.आय. सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. परंतु दररोज केवळ तीन एम. आर.आय. करण्यात येत असल्यामुळे ओपीडीतून येणाऱ्या रुग्णांची प्रतीक्षा यादी वाढत चालली आहे. आज घडीला रुग्णाला तब्बल एक महिन्यापर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे सांगितले जात आहे. सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेसाठी अल्प दरातील ही सुविधा जाचक अटीमुळे नागरिकांना नाहक त्रासदायक ठरत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात असा कुठेही नियम उपलब्ध नसताना केवळ हिंगोली करिता हा नियम कुठून शोधण्यात आला ? हा शोधाचा विषय आहे. शिवाय सर्वसामान्य जनतेशी निगडित असणाऱ्या या महत्त्वाच्या विषयाच्या बाबतीत एकाही लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय नेत्यांनी लक्ष घातलेले नाही. ही देखील दुर्दैवाची बाब आहे. याप्रकरणी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून सुविधा नियमित करून देण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
